एमस्‍वाइप के ब्रांड ईएमआई ने एसएमई को 15 सेकंड से भी कम समय में 'बाय नाउ पे लैटर' की पेशकश करने में मदद की

आसान ट्रांजेक्‍शन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के 95% कवरेज ने मर्चेंट्स को ग्राहकों के लिए शून्‍य ब्‍याज ईएमआई उपलब्‍ध कराने में सक्षम बनाया

मुंबई, 24 नवंबर, 2020: फिर से ग्राहकों की बढ़ती मांग और 'बाय नाउ पे लैटर' की वैश्विक ट्रेंड के साथ, एमस्‍वाइप ने मूल्‍यवर्द्धित सेवा के रूप में ब्रांड ईएमआई को लॉन्‍च किया है। इस सेवा के जरिए, मर्चेंट्स 15 सेकंड्स से भी कम समय में ब्रांड के शून्‍य ब्‍याज पर ईएमआई फाइनेंसिंग उपलब्‍ध करा सकते हैं। इससे चेकआउट की प्रक्रिया काफी तेज हो जायेगी और उपयुक्‍त फाइनेंसिंग विकल्‍पों के अभाव के चलते कार्ट को छोड़ना कम होगा, जिससे छोटे व्‍यवसायों को बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

विभिन्‍न बैंकों द्वारा उपलब्‍ध कराये जाने वाले सभी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड्स के 95 प्रतिशत कवरेज के साथ, एमस्‍वाइप ब्रांड ईएमआई उन ग्राहकों को शानदार विकल्‍प एवं लचीलापन उपलब्‍ध कराता है, जो प्राय: चेकआउट के समय पसंदीदा ईएमआई विकल्‍प के अभाव में अपनी खरीदारी के निर्णय को टाल देते हैं।

ब्रांड ईएमआई विकल्‍प, मोबाइल्‍स, कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, फर्नीचर, वेलनेस एवं लग्‍जरी सेगमेंट्स में बेहद लोकप्रिय हैं। ब्रांड्स द्वारा ज़ीरो ब्‍याज वाले ईएमआई वाले 'बाय नाउ पे लैटर' विकल्‍पों के साथ ग्राहकों को आकर्षित किये जाने के प्रयास के साथ, छोटे व्‍यवसाय चेकआउट फाइनेंसिंग को एकीकृत करने के इच्‍छुक हैं जो त्वरित हो और जिनसे उनके ग्राहकों के लिए खरीदारी का निर्णय आसान हो सके।

एमस्‍वाइप के संस्‍थापक और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, मनीष पटेल ने कहा, ''विभिन्‍न उत्‍पाद एवं सेवा श्रेणियों में ग्राहक मांग अधिक है, लेकिन खरीदारी के दौरान चेकआउट के चरण में, विलंब और ड्रॉपआउट की अधिक दर देखने को मिलती है। इसका स्‍पष्‍ट कारण महामारी के चलते आय बाधित होना है। हालांकि महामारी के पहले 'बाय नाउ पे लैटर' की पेशकश ग्राहकों को अधिक आकर्षित करने का 'विकल्‍प' था, लेकिन आज यह लोगों को उनके बैंक खाते में मौजूद कम राशि का अहसास कराये बिना उन्‍हें खरीदारी करने में सहायक साबित हो रहा है। छोटे व्‍यवसायों के लिए, इस तरह के एसेसिबल एवं अफोर्डेबल चेकआउट फाइनेंस उपलब्‍ध कराने की आवश्‍यकता बेहद महत्‍वपूर्ण है। एमस्‍वाइप ब्रांड ईएमआई, एसएमई की स्थिति को महसूस करने और उनकी बिक्री बढ़ाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्‍य का परिणाम है।''

एमस्‍वाइप की पेशकश के अन्‍य लाभों में मर्चेंट फ्रेंडली यूजर इंटरफेस शामिल है जो 4 से भी कम टैप्‍स में विभिन्‍न ऑफर्स को एक में शामिल करने में सहायक है और मर्चेंट के टर्मिनल नेविगेशन को कम करके 3 स्‍क्रीन्‍स करता है। बाजार में उपलब्‍ध मौजूदा समाधानों का ट्रांजेक्‍शन समय 60 सेकंड से भी अधिक है, और ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए 50 से अधिक बार टैप्‍स करने पड़ते हैं और ब्रांड ईएमआई को उपलब्‍ध कराने हेतु 10 से अधिक स्‍क्रीन्‍स को नेविगेट करना पड़ता है।

एमस्‍वाइप इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसके पास भारत के एसएमई के लिए डिजिटल भुगतान समाधानों की संपूर्ण रेंज है, जिसमें यूपीआई क्‍यूआर, एनएफसी-आधारित टैप एंड पे, पीओएस एवं पेमेंट लिंक शामिल है। 6.75 लाख पीओएस और 1.1 मिलियन क्‍यूआर मर्चेंट्स के साथ भारत का सबसे बड़ा पीओएस अधिग्रहणकर्ता, एमस्‍वाइप अपने प्रीपेड मनीबैक कार्ड के साथ सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जारीकर्ता भी है।


एमस्‍वाइप के बारे में:

एमस्‍वाइप का उद्देश्य भारत के एसएमई और व्यापारियों के लिए निर्बाध मोबाइल पीओएस और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करके भारत का सबसे बड़ा वित्तीय सेवा मंच बनना है। यह देश भर में 6.75 लाख पीओएस और 1.1 मिलियन क्यूरमेक के साथ सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल पीओएस मर्चेंट परिचित और नेटवर्क प्रदाता है। एमस्‍वाइप सभी प्रकार की भुगतान स्वीकृति के लिए पीओएस समाधानों की मेज़बानी करता है - कार्ड, वॉलेट, मोबाइल भुगतान ऐप और बैंक ऐप, संपर्क रहित और क्‍यूआर भुगतान। मुंबई में मुख्यालय, एमस्‍वाइप ने 2011 में परिचालन शुरू किया। इसके प्रमुख निवेशकों में बी कैपिटल, यूसी-आरएनटी, फाल्कन एज कैपिटल, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, डीएसजी पार्टनर्स और एपिक कैपिटल शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, https://www.mswipe.com पर जाएं

आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तेल की हर बूंद अहम

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' की अपील के जवाब में देश ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर देश बनने की अपनी यात्रा में भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात को कम करने पर गंभीरता से फोकस कर रहा है। इस दिशा में सुधारों के लिए अनेक नीतियों और कानूनों की समीक्षा की गई है। इस मामले में ऑयल सेक्टर को प्रधानमंत्री के लक्ष्य की दिशा में अहम योगदान के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा तेल आयात पर निर्भरता है क्योंकि भारत अपनी जरूरत के 80 प्रतिशत क्रूड ऑयल का आयात करता है और पिछले दो साल में इसके आयात में 100 अरब डॉलर से ज्यादा सालाना खर्च किया है। यह हालात अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही कम कीमतों के बाद है। यदि कीमतें तेज चल रही होतीं तो पिछले कुछ वर्षों में तेल आयात पर खर्च और ज्यादा रहता। मूल्य और मात्रा दोनों ही स्तर पर भारत का तेल आयात लगातार बढ़ रहा है। 

भारत का तेल आयात
वर्ष	अरब डॉलर
2015-16	64
2016-17	70
2017-18	88
2018-19	112
2019-20	102

आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ी बाधा घरेलू स्तर पर कम उत्पादन है। भारत में घरेलू स्तर पर तेल उत्पादन 35 मिलियन टन है, जो देश के कुल 200 मिलियन टन से ज्यादा के उपभोग की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि अगर घरेलू उत्पादन में गिरावट को रोका जा सके तो अरबों डॉलर की बचत हो सकती है।

सरकार ने घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन को बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर कई पहल की है। लेकिन इस दिशा में उद्योग जगत को भी कदम उठाने की जरूरत है। कई ऐसे कदम हैं, जिन्हें आसानी से उठाया जा सकता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से उन पर आगे नहीं बढ़ा जा सका है। केयर्न के आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में रेवा ब्लॉक और गुजरात के कैंबे में सीबी/ओएस-2 ब्लॉक ऐसे ही क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों की संयुक्त क्षमता 24 से 25 हजार बैरल (लगभग) प्रतिदिन की है, जो सालाना 1.25 मिलियन टन के बराबर बनती है। 

इसी तरह से पीवाई-1 गैस फील्ड (तमिलनाडु के अपतटीय इलाके में) भी है, जहां 12 एमएमएससीएफडी की संभावित क्षमता है, जिसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपी गई योजना के तहत इन तीन कुओं की खुदाई के लिए 215 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। 

इसी तरह की एक तैयार संपत्ति है तमिलनाडु के ही अपतटीय क्षेत्र में पीवाई-3 तेल क्षेत्र। अहम बात यह है कि पीवाई-3 में 20 मिलियन बैरल का रिजर्व है जो भारत के घरेलू उत्पादन के करीब एक फीसद के बराबर है, लेकिन कुछ पक्षों के हितों के टकराव के कारण इसका विकास रुका हुआ है। पीवाई-3 में घरेलू उत्पादन के एक फीसद यानी सालाना लगभग 130-135 मिलियन टन की क्षमता है और इससे सालाना एक अरब डॉलर (या करीब 8,000 करोड़ रुपये) की विदेश मुद्रा की बचत हो सकती है। 

कैंबे बेसिन के सीबी/ओएस-2 की क्षमता भारत के घरेलू उत्पादन के करीब 2.5 फीसद के बराबर है। इस ब्लॉक में उत्पादन बढ़ने पर सभी पक्षों के बीच सेस एवं रॉयल्टी के मसले के हल के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हस्तक्षेप की जरूरत है। 

ये और इसी तरह की अन्य परियोजनाओं में भारत के घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन के करीब 10 प्रतिशत के बराबर योगदान देने की क्षमता है। पूरे फोकस के साथ सभी पक्षों की सहभागिता से इन परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल कोई कॉर्पोरेट एजेंडा नहीं, बल्कि राष्ट्र के हितों से जुड़ा मसला है। इसलिए मुद्दों के हल के लिए किसी भी पक्ष को एक कदम आगे बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, जिससे देश को थोड़ा ही सही लेकिन हरसंभव सहयोग किया जा सके। कहा भी जाता है कि बड़े से बड़े सफर की शुरुआत भी पहले कदम से ही होती है। 

तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन में तेजी के लक्ष्य के साथ सरकार ने 2018 में ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) के तहत पहले दौर की बोली की शुरुआत की थी, जिसमें एक्सप्लोरर को आसान शर्तों के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए रुचि का क्षेत्र चुनने का विकल्प मिलता है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (डीजीएच) के मुताबिक, 31 मार्च, 2020 तक ओएएलपी की चार दौर की बोली में करीब 7.5 करोड़ डॉलर का निवेश आया है। रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के तहत हाईड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (हेल्प) के माध्यम से एक्सप्लोरेशन के ज्यादा अवसर देते हुए सरकार ने भारत के एक्सप्लोरेशन एवं प्रोडक्शन सेक्टर को खोल दिया है। हेल्थ के तहत ओएएलपी के माध्यम से अब तक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनियों को एक्सप्लोरेशन के लिए 1,36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दिया जा चुका है। इसके अलावा भी भारत के बेसिन में अब भी 'येट टु बी डिस्कवर्ड' की श्रेणी में करीब 30,000 एमएमटीओई हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ निवेशकों को ध्यान में रखकर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस से छूट, ब्लॉक की प्रीक्लीयरेंस, कॉन्ट्रेक्ट प्रबंधन के डिजिटलीकरण जैसे कई कदम भी उठाए गए हैं। साथ ही सरकार टेक्नोलॉजी संबंधी क्षमता को मजबूत बनाने तथा प्रशासन को इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑटोमैटिक बनाने को भी प्राथमिकता में रख रही है।

सरकार ने मौजूदा समय में डाटा पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए इस सेक्टर में डाटा आधारित सुधारों पर भी जोर दिया है। नेशनल डाटा रिपोजिटरी (एनडीआर), नेशनल कोर रिपोजिटर, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम (एनएसपी) और हाइड्रोकार्बन रिसोर्स रीअसेसमेंट जैसे कदम उद्योग, यूनिवर्सिटी एवं आरएंडडी कंपनियों तक गुणवत्तापूर्ण डाटा की उपलब्धता, पहुंच एवं इनके क्रियान्वयन की दिशा में सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण हैं। कुल मिलाकर इन सुधारों से भारत में वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के निवेशकों के आने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस सेक्टर में उपलब्ध अवसरों से हाइड़ोकार्बन के रूप में रिटर्न भी सुनिश्चित हो सकेगा।

यह समय मौके से भरपूर है क्योंकि भारत में एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अपार क्षमता है। नए कदमों से साधारण, पारदर्शी एवं निवेशकों के अनुकूल व्यवस्था बनेगी जिससे भारत में तेल एवं गैस उत्पादन तेजी से बढ़ सकेगा। ऐसे में इस प्रयास का हिस्सा बनना फायदेमंद हो सकता है।